साइवर ब्युरोद्वारा एनआरएनए जापान २०२१-२०२३ का निर्वाचन प्रमुख, तत्कालिन महासचिव लगायतलाई माघ २४ गते भित्र उपस्थित भई जवाफ दिन पत्र

जापान । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापान निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रहरी अपराध अनुसन्धान केन्द्रीय साईबर ब्युरोबाट पत्र काटेको छ ।
१०औं निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय साइवर व्युरोले एनआरएनए जापान २०२१-२०२३ का ४ पदाधिकारी र निर्वाचन प्रमुखलाई पत्र पठाई अनुसन्धान तिव्र बनाएको छ ।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशी, उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै प्रविधिको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा छानविन गरि पाउँ भन्ने निवेदन परेको र एनआरएनए सचिवालयले त्यसको दोष जापान तिर थोपरे पछि अनुन्सन्धानका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै व्युरोले एनआरएनए जापान सम्बद्धलाइ पत्र काटेको हो ।

एनआरएनए जापानको दशौं अधिवेशनको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी एमआइएस सिस्टममा अनधिकृत पहुँच गरि आइसीसीको आइटिले र एनसिसि एडमिन संचालकले फेरबदल गरी आफुखुसी मतदान गरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार अपराध गरेको हुनाले कानुनत यथाशिघ्र छानविन गरी पाउँ भन्ने निवेदन व्युरोमा प्राप्त भएकोमा प्राप्त निवेदन उपर व्यूरोबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले उक्त प्रविधिमा प्रयोग भइरहेको user E-mail के कति मितिबाट कुन IP परिर्वतन भएको हो ?
निर्वाचनमा भोटिङ हुँदा कुन–कुन IP बाट भएको हो ? भोटिङ गर्न गएकाहरुले के कुन समयमा कसरी भोटिङ गरिसकेका हुन् ? सो विवरण पछिसम्म फरक नपर्ने गरी जानकारि गराइ अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरिए पत्र गोप्य स्रोतबाट प्राप्त भएको छ ।

जापानको लागि डा. नेत्र भण्डारी, देविलाल भण्डारी, जनक बिक्रम शाही , कालिका थापा र सिद्धार्थ श्रेष्ठलाई पत्र काटेको हो।
एनआरएन जापानको निर्वाचनमा बिधान बिपरित २२५० विद्यार्थी सदस्य बनाइ १७०० भन्दा बढी विद्यार्थीले मतदान गर्नुको साथै प्रबिधिको चरम दुरुपयोग गरि एकै ब्यक्तिले
२०० भन्दा बढी मतदान गरि धेरै ब्यक्ति मतदानबाट बन्चित भएको र चुनाव धादली पूर्ण भएको छानबिन समितिले पनि पुस्टि गरेको जसको रिपोर्ट एनआरएनए अफिस र पररास्ट्रमा पनि बुझाईसकेको अवस्था छ ।
अनुसन्धान ब्युरोको पत्र पछि यो अवस्थामा जापान तिर केन्द्रित भएको अनुसन्धानले कुन मोड लिने हो भन्ने चासोको बिषय भएको छ । उता बिरोध गर्दै आएको एक पक्षले भनेको छ छानविन समितिको रिपोट, परराष्ट्रको पत्र र साईबरको पत्र र आईसिसिको पत्रले जापानको साईबर ब्यूरोमा जान पनि अझै बाटो खुलेको बताउछन् ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया