काठमाडौं:राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अब के हुन्छ भन्नेबारे धेरैमा चासो बढ्दै गएको छ।
संसद्का दुवै सदनले दुई पटक बहुमतले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तसँगै आममानिसलाई पनि ध्रुवीकृत बनाएको छ।
राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ।
दोस्रो पटक पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
सरकारले के गर्छ?
राष्ट्रपतिको कदमबाट असन्तुष्ट बनेको सत्ता पक्षले कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरे पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केही बताइसकेको छैन।
सत्ता पक्षले शुक्रवार गरेको परामर्शमा कुनै एउटा विकल्पमा सहभागीहरू एकमत देखिएनन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्, अब के हुन्छ?
‘संसद्को घोर अपमान’: राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक रहेको सत्ता गठबन्धनको ठहर
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीका अनुसार उक्त छलफलमा कानुन मन्त्रालयमार्फत् नागरिकता विधेयक प्रकाशित गर्नुपर्नेदेखि सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुपर्नेसम्मका सुझाव आएका थिए।
तर सरकार संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनबाटै एउटा निकास निस्कन्छ भन्ने छ,” खातीले बीबीसीसँग भने।
राष्ट्रपतिको कदम संविधानबमोजिम नभएकोले सर्वोच्च अदालतले उनको कदमलाई सदर नगर्ने सत्ता पक्षको विश्वास छ।
यद्यपि अध्यादेशमार्फत् अथवा नागरिकता नपाएकाहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वैकल्पिक व्यवस्था अहिलेको गतिरोध अन्त्य गरिने महान्यायाधिवक्ताले सङ्केत गरे।
“अन्तिम व्याख्याताका रूपमा सर्वोच्च अदालत भए पनि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नैपर्ने हुन्छ। छलफल गरेर अध्यादेश ल्याउने अथवा नपाएकाहरूलाई वैकल्पिक रूपमा कसरी सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने लाइन छ,” खातीले थपे।
राष्ट्रपतिले के गर्छिन्?
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदातलको कारण देखाउ आदेशको जबाफ पठाउन बाँकी छ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारणबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयले केही पनि नबोलेको भन्दै सत्ता पक्ष लगायतका गुनासो सुनिँदै आएको छ।
त्यस्तो गुनासोबीच राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिने जबाफमै बोल्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ।
राष्ट्रपतिज्यूको मौनता नै एउटा जबाफ हो। तर सर्वोच्च अदालतलाई दिइने जबाफमा त्यसबारे थप कुरा आउँछ,” राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले बीबीसीसँग भने।
नागरिकताको विषय अदालतमा पुगिसकेकोले त्यसबारे आन्तरिक छलफल भए पनि अन्य कुनै परामर्श नगरिएको उनले बताए।
संसद्मा पेश गर्नुअगाडि नागरिकता संशोधन विधेयकबारे सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीलाई कुनै जानकारी नगराएको ढकालले गुनासो गरे।
नागरिकता विधेयकमा अदालतले राष्ट्रपतिको जबाफ माग्नुको अर्थ के हो?
नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएन, के अदालतको प्राथमिकतामा नपरेको हो
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि के-के भयो
के भएको थियो?
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन अन्त्यतिर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।
त्यसको दुई सातापछि राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित उक्त विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइदिइन्।
राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा खासगरी अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे र नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय थिए।
दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।
विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार असोज ४ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा सकिएको थियो।
राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या सम्बोधनका निम्ति तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो।
के तराई मधेसले संविधान स्वीकार गरिसक्यो?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आलोचित बन्न पुगेका आठ घटना
वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न पत्रमा सुझाइएको थियो।
सन्देशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने नागरिकताबारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो।
राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनेगरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाव दिएकी थिइन्।
@BBC NEWS नेपाली बाट साभार
फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया