काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर्यायो । यो अपेक्षित नै थियो । अब राष्ट्रपतिविरुद्ध गठबन्धनको जवाफी कदम के हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय हो ।
संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिएपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारी ‘सेफ जोन’ मै देखिएकी छन् । गठबन्धन भने ब्याकफुटमा छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रयोग गर्न गठबन्धनसँग संवैधानिक हतियार गतिला छैनन् । यसर्थ आज बसेको गठबन्धन बैठकले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक ठहर्याउने औपचारिकता निभाउनेबाहेक अर्को ठोस निर्णय लिन सकेन ।
बैठकपछि सूचना बाँड्न उभिएका सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले औपचारिक विज्ञप्तिमात्रै पढेर सुनाए । अब गठबन्धनले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा कुनै जवाफ नदिई मुस्कुराउँदै हिँडे । उनको यो मुस्कानले सिंगो गठबन्धनको असहजतालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ ।
गठबन्धनसँग पाँच विकल्प
राष्ट्रपतिको कदमलाई कसरी जवाफ दिने भनेर गठबन्धनका नेताहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध न्यायालय जानेदेखि महाअभियोग लगाउनेसम्मका विकल्पमा छलफल भएका छन् । तर, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु नै यी विकल्पमा कन्भिन्स्ड छैनन् ।
आम चुनाव नजिकै भएकाले सत्तारुढ गठबन्धनले निकै सोचेरमात्र निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता विधेयक देशको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय भएको हुँदा जनताले निकै चासोका साथ हेरेका छन् । राजनीतिक घेराबाहिरको जनमत यो विधेयकको विपक्षमा देखिन्छ । त्यसैले गठबन्धनका दलहरुलाई आगामी कदमबारे निर्णय लिन सहज छैन ।
यतिवेला गठबन्धनसँग बढीमा पाँच वटा बाटाहरु छन् ।
पहिलो विकल्प : राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै औपचारिक विरोध गर्ने र चुप बस्ने
आगामी चुनावलाई मध्यनजर गरेर गठबन्धनका दलहरुले यो रणनीति अपनाउन सक्छन् । ‘राष्ट्रघाती’ भनेर प्रचारित विधेयकको पक्षमा चर्को रुपमा प्रस्तुत हुँदा चुनावमा आफ्नो भोट प्रभावित हुन सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिको नरम विरोध जनाएर चुनावमा केन्द्रित हुने पहिलो विकल्प हो ।आजकाे वैठकमा दलहरुबीच यही विकल्पमाथि सकारात्मक कुराकानी भएकाे बुझिएकाे छ ।
विकल्प २ : राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै कार्यकर्तालाई सडकमा उराल्ने
संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग गर्न सक्छन् । यद्यपि, आज जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा राजीनामा माग गरिएको छैन । यदि राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने हो भने कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर पुतला जलाउनेदेखि नेपाल बन्द गर्ने जस्ता गतिविधिहरुमार्फत राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाउन सक्नेछन् । देशको मेनस्ट्रिम मिडिया पनि राष्ट्रपतिको कदमको खिलाफमा उत्रिएकाले गठबन्धनलाई होस्टेमा हैंसे हुनसक्छ ।
तर, यसरी जाँदा माथि भनिए जस्तै गठबन्धन दलहरुको चुनावी माहोल बिग्रिने खतरा छ । मधेसका केही जिल्लामा गठबन्धनलाई लाभ होला । तर, बाँकी प्रदेशमा घाटा नै पुग्छ । राष्ट्रपतिको मातृ पार्टी एमालेलाई फाइदा मिल्न सक्छ, जो राष्ट्रपतिको कदमको मौन समर्थनमा छ । देशको तटस्थ जनमतले स्वतः राष्ट्रवादी देखिने शक्तिप्रति झुकाव राख्ने हुँदा गठबन्धन दलहरुले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
विकल्प ३ : अदालतको ढोका ढक्ढकाउने र परमादेशको खोजी गर्ने
अहिले गठबन्धनले रोज्नसक्ने अर्काे बाटो भनेको कानूनी लडाइँ हो । राष्ट्रपतिले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको स्पष्ट भएकाले गठबन्धनले सरकारकै तर्फबाट वा अनौपचारिक तवरबाट राष्ट्रपतिविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नसक्छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दोस्रोपटक दुवै सदनबाट पारित भएर आएको कुनै पनि विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसर्थ अदालतले राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानविपरीत ठहर गरेर दलहरुलाई राहत दिनसक्छ । त्यसमाथि सर्वोच्चको नेतृत्वमा पनि अहिले गठबन्धनकै प्रिय पात्रहरु छन् ।
तर, १५ दिनभित्र पारित नभएर ‘मृत’ बनिसकेको विधेयकलाई सर्वोच्चले फेरि जगाउन सक्ने संवैधानिक आधारहरु भने छैनन् । संविधानले कुनै पनि विधेयक कानून बन्न राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको स्थितिमा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई यसमा यति दिनभित्र लालमोहर लगाउनू भनेर आदेश दिनु पनि संविधान विपरीत हुनेछ । किनकि लालमोहर लगाउने म्याद गुज्रिसकेको छ । अर्को विधेयक ल्याउन प्रतिनिधिसभा छैन । यसर्थ अदालतबाट पनि गठबन्धनलाई उत्साहित बनाउने आदेश वा फैसला आउने सम्भव देखिन्न । यद्यपि, राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक हो भन्ने चाहिँ अदालतले स्थापित गर्न सक्छ ।
विकल्प ४ : ‘नागरिकता समस्या’ समाधानका लागि अर्को अध्यादेश ल्याउने
यदि गठबन्धनले मधेसको भोटलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण ठानेमा यो विकल्पमा सोच्न सक्छ । अंगीकृत नागरिकता भएका बाबुआमाका सन्तानले कानूनको अभावमा नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो खास गरी मधेसबाट आइरहेको छ । २०६२/६३ पछि भारतबाट आएका लाखौं नागरिकलाई बसोबासका आधारमा नेपाली नागरिकता बाँडिएको थियो । उनीहरुका सन्तानले भने नेपाली नागरिकता पाएका छैनन् ।
यही समस्यालार्ई ठूलो देखाएर मधेसी दलहरुले विभिन्न सरकारलाई लगातार खुकुलो नागरिकता कानूनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मधेसी दलहरुलाई खुशी पार्न जन्मसिद्दका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो विषयलाई अध्यादेशबाट नभएर संसदबाट कानून बनाउन निर्देशन दियो र ओली सरकारको अध्यादेश स्वतः खारेज भयो ।
अहिले गठबन्धन सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि जन्मसिद्दका सन्तानलाई नागरिकता दिन बाटो खोलिएको थियो । तर, विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि उनीहरुले फेरि पर्खनुपर्ने भएको छ । यदि यो समस्यालाई निकै गम्भीर ठानेर जसरी पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा गठबन्धन पुग्यो भने ओली सरकारले जस्तै अध्यादेश ल्याउने विकल्प छ । तर, अदालतले विगतमा अध्यादेश खारेज गरिदिएको नजीर उसले पक्कै सम्झिनेछ ।
विकल्प ५ : चुनावमा दुईतिहाइ ल्याएर अर्को संसदबाट महाअभियोग लगाउने
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनेबाहेक उनलाई पदबाट ओराल्न संविधानले दिएको एकमात्र उपाय भनेको महाअभियोग हो । तर, अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । त्यसैले तत्काल राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लाग्न सक्दैन ।
यदि राष्ट्रपति भण्डारीलाई पाठ नै सिकाउने हिसाबले जाने हो भने अर्को संसदबाट महाअभियोग लगाउने भनेर अहिल्यै प्रचारित गर्न सक्छन् । यदि गठबन्धनको तालमेल प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भयो भने चुनावमा दुईतिहाइ असम्भव छैन ।
चुनावपछिको संसदले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग दायर गर्नसक्छ । तर, दुईतिहाइ नभएको अवस्थामा भने महाअभियोग दर्ता गर्नुको अर्थ हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश जस्तो महाअभियोग दर्ता हुनासाथ पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था राष्ट्रपतिको हकमा छैन । त्यसैले त्यो व्यर्थको कसरत हुनेछ ।
त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल पनि यही चुनावसम्म हो । चुनावपछि बन्ने संसदले अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नेछ । त्यसैले महाअभियोग पारितै भयो भने पनि कार्यकालको हिसाबले भण्डारीलाई घाटा छैन । यद्यपि ‘महाअभियोग लागेको राष्ट्रपति’ मा दर्ज गरेर गठबन्धन दलहरुले आत्मसन्तोष लिन सक्नेछन् ।
संसदबाट पनि राष्ट्रपतिकाे अपमान
त्यसो त राष्ट्रपतिले संविधानको जुन धारा उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ, त्यसलाई अलग ढंगले व्याख्या गर्न नसकिने होइन । धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ- ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुप वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनिएको छ ।’
संविधानको सो धाराअनुसार दुवै सदनले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरेन । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि संसदमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्थ्याे । राष्ट्रपतिले सुझाव पठाएका बुँदा गलत हुन् भने संसदले त्यो ठहर गर्नुपर्थ्याे । तर ‘राष्ट्रपतिलाई देखाइदिने’ ढंगले गठबन्धनले संसदबाट कमा र फुलिस्टपसमेत नचलाई र छलफलसमेत नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेर संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको नै हो ।
फाइदामा राष्ट्रपति भण्डारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय लिनु संविधानविपरीत हो भन्नेमा शंका छैन । तर, यो ‘लोकप्रिय’ निर्णय पनि हो । कार्यकालभरि अनेकौं विवाद र आरोप खेपेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा एकदमै बोल्ड निर्णय लिएर आम जनतामाझ आफ्नो लोकप्रियता ह्वात्तै बढाएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्को विरोधमा तपाईं धेरै स्टाटसहरु देख्नुहुन्छ । तर, त्यसले आम जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन । जनमत त्यो हो, जुन समाचारहरुको कमेन्ट सेक्सनमा पोखिएको हुन्छ । कमेन्ट सेक्सन हेर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले राष्ट्रपतिकाे समर्थन गरेका छन् ।
नागरिकता सम्वन्धी विधेयकका केही अन्तरवस्तुहरु निकै विवादित थिए । खासगरि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षको सक्रमण अवधि राख्ने प्रावधान हटाएर हाताहाति नागरिकता दिन सकिने प्रवन्धलाई निरन्तरता दिइएकोमा जनमानसबाट तीव्र विरोध भएको थियो । साथै, लैगिक समानताका नाममा विदेशी भाञ्जाभाञ्जीलाई समेत नेपाली नागरिकता दिने गरी खुकुला प्रावधान राखिएका थिए । यसर्थ नागरिकता विधेयक खारेज हुँदा देशको ठूलो तप्का खुशी भएको छ र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिइरहेकाे छ ।
राष्ट्रपतिबाट हटेपछि सक्रिय राजनीतिमा कमब्याक गर्ने मनस्थितिमा छिन् भण्डारी । अहिलेको कदमले उनको भावी राजनीतिमा निकै ठूलो टेवा दिनेछ । जनताको नजरमा उनले आफ्नो उचाइ बढाएकी छन् र राष्ट्रवादी छवि कायम गरेकी छन् । यो कदमले भण्डारीलाई मात्र होइन, उनको राजनीतिक ब्याकअपका रुपमा रहेको एमालेलाई पनि चुनावमा फाइदा मिल्नसक्छ ।
संविधानको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ राष्ट्रपतिको कदम एउटा गलत नजीर हो । यसले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्नसक्छ । भोलि आउने राष्ट्रपतिले यसैलाई नजीर मानेर यस्तै किसिमका निर्णय लिन सक्ने खतरा छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतबाटै यसको संवैधानिक व्याख्या र अन्तिम निरोपण हुनु वाञ्छनीय छ @nepalpress.comबाट साभार!
फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया