एनआरएनएको ४ बुँदे TOR समस्या समाधानको ब्रमास्त्र हो : डा.बलराम श्रेष्ठ

डाक्टर बलराम श्रेष्ठ,

आबासिय नेपाली संघको बिबादले सम्पूर्ण प्रबासी नेपालीको मनमा चिन्ता र अविश्वास उत्पन्न भएको छ ❘ सबैले प्रबासी नेपालीले किन यति सानो बिसयमा यति धेरै मतमतान्तर र एक पछि अर्को प्रोपोगान्डा उत्पन्न भई रहेको छ　भनेर सोची रहनु भएको होला ? प्रबासमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संगठनको रुपमा सबै पक्षले त्यस माथि पनि लगभग ६३ रास्ट्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु लगभग ५० लाख नेपाली हरुको प्रतक्ष्य र अप्रत्यक्ष समर्थन,सहयोग र योगदान गरेको कारणले यो सस्थामाको जग बलियो भएको हो❘ नेपालमा बार्षिक बजेट र डलर भित्र्याउने गैर आबासिय नेपाली समुहले नेपालको बार्षिक बजेटको ३५ % योगदान गरेको छ❘ २०२० मार्च देखि कोरोनाको महामारीको प्रभाबको कारणले धेरै नेपालीहरुले काम नपाएको कारण र नेपाल फिर्ता हुनु परेकोले अहिले नेपालमा बिदेशी करेन्सी को बचत कम भएको कारणले बैंक हरु ले लोन दिन छोडेको छ साथै रेमिटेन्स कम भित्रिएको कारणले बोरोगारी बढेको र सरकारी बजेटमा नकारात्मक प्रभाब परेर नेपाल को प्रसाशन र राजनीतिमा प्रतिकुल प्रभाब परेको छ ❘

नेपालको हरेक ४ परिवारमा ३ परिवारको १ देखि २ सदस्य बिदेशमा काम गर्छन र नेपामा आफ्नो आय पठाउने गर्छन जसको कारणले नेपालमा आफ्नो परिबार र रास्ट्रको ढुकुटी चलिरहेको छ ❘
एन आर एन ए को बिकस संगसंगै केहि ब्यापारी समुहले एन आए एन ए को छरिएर रहेको पुजीलाई एकीकृत गरेर एन आर एनको नाममा नेपालमा बैंक,हाइड्रो,होटेल,अपार्टमेन्ट, कृषि लगायतको सामुहिक ब्यापार ब्यबसायमा लगानी भित्याएको छ ❘ यसलाई अझै बिसालता दिन एन आर एन नेपाल बिकाश कोष नामक १० अर्ब को लगानी गर्ने नेपालको अर्थतन्त्रलाई केहि हद सम्म टेवा दिने योजना पनि आई रहेको अबस्थामा ठुला योजना र यसबाट हुने नेम,फेम र यसको नेतुर्त्वको लागि सस्था कब्जा गरेर एक छत्र एन आर एन लाइ आफ्नो ढुकुटी बनाई रहने अभियन्ताहरु को समुहको लडाईले पनि एन आर एन ए को बिबाद लाई बाहिर ल्याएको देखिन्छ ❘ यसरि एन आर एन को नाममा हाल सम्म गर्दै आईरहेको एक प्रकारको एक छत्र दोहन लाई निरन्तरता दिने हरु को समूह बाट यो एन आर एन अतिक्रमण हुदै आइ रहेको परिबेशमा एउटा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्बाचन गरौ र सधै नब धनाड्य हरुको अतिक्रमणमा हुर्किएको एन आर एन लाई खाडी मुलुक लगायत अन्य मुलुकमा मजदुरीमा गएको मजदुरहरु को शोषण र उनीहरुको उन्नति प्रगति लाई प्रथम एजेन्डा बनाएर समग्र गैर आबासिय नेपाली र नेपालको आर्थिक सामाजिक समस्या लाई नब आयाम संग प्रतक्ष्य जोड्ने रुपान्तरण गरौ भन्ने एन आर एन ए विचार बोक्ने हरुको लडाई हो ❘

पन्त जी लगायतको समुहले एम आइ एस सिस्टम बनाई यो सिस्टम को किनबेच गरेर नया प्रबिधिको उपहास नै गरेर जापान जस्तो उच्च प्रबिधि ले बिकाश भएको देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको मत अधिकारको उपहास गरेर इमेल को अनधिकृत दुरुपयोग र बिधार्थीहरुको मतको दुरुपयोग गरेको सप्रमाण प्रतिबेदन केन्द्रिय कमिटी ले गठन गरेको सस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको ७ सदसिय कमिटीले प्रस्ट पेश गरेको छ भने नेपाल सरकार पररास्ट्र मन्त्रालयले जापानको धाधली निर्बाचन र अन्य देशहरुमा प्रतिनिधि चयन एन आर एन ए को बिधान २००३ संसोधन २०२१ समेत बिपरित भएको ले त्यो सच्याएर सबै लाइ विश्वासमा लिएर बिधान सम्मत गर्नु भन्ने १० सौ पटक को बैठक र प्रत्रचार हरुले सत्य तथ्य उजागर गर्दै आइ रहेको छ ❘

यसरी पन्त समुहको एक पछि अर्को अकर्मन्यताको फल संसार भरि रहेको हामी नेपालीहरुले बिगत ६ महिना देखि भोग्दै आइरहेको छौ ❘ तथापी मिति २०२२ जनवरी १५ मा पुन सबै लाई मिलाएर जाउ भन्ने चौतर्फी दबाफ ले काम चलाउ आई सिसि को ८१ औ बैठकमा १४८ सदस्यीय समिति मा ८२ जनाको उपस्थितिले सबैको सहमतिले एउटा सुजबुजको निर्णय गर्यो जसमा हाल सम्म को सबै केन्द्रिय अध्यक्षहरु समेत बसेर समस्या समाधान गर्न एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन भयो ❘समस्या को समाधान गर्नु पर्ने पनि यसरी नै उतम हुने कुरामा सबै सहमत छन् ❘

उक्त समितिमा सम्रक्षक शेष घले को संयोजकत्वमा अन्य ६ जना सदस्य रहने निर्णय गरियो ❘ सदस्यहरुमा २.डा.उपेन्द्र महतो २.जीवा लामिछाने ३.देबमान हिराचन ४.भबन भट्ट ५.राम प्रताब थापा र ७ .कुमार पन्त रहने निर्णय भयो ❘
उच्चस्तरीय समितिलाई ४ वटा TOR मा काम गर्न दिने र सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न दिने अधिकार दिने निर्णय भयो ❘

के छ छ ४ बुदे TOR मा , हुबहु निम्नानुसार उल्लेख गरेको छ ,
1. संघ को दशौ महाधिबेसन तथा आइसीसी निर्बाचन संबन्धि सबै समस्याहरुको बिधान सम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने ❘

2. २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा संघको दशौ महाधिवेशन तथा निष्पक्ष चुनाब सम्पन्न गर्ने समितिले महाधिबेशनको प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली संघको बिधान र नियमावली अन्तर्गत रहेर २६ जनवरी २०२२ सम्म अन्तरास्ट्रीय समन्वय परिषदको अध्यक्ष मार्फत निर्बाचन समिति लाई उपलब्ध गराउने ❘

3. समितिले आबस्यक ठानेमा माथी उल्लेखित कामहरु सफलतापुर्बक गर्नेको लागी कानुनी, आईटी लगायत का विशेषज्ञ रहेको स्वतन्त्र समितिहरु गठन गर्ने ❘

4. संघको कार्यकारी निर्देशक तथा एन आर एन ए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउने छन्

पहिलो बुदामा यसरी काम चलाउ आई सिसिले स्पस्ट ४ बुदे TOR बनाएर आई सिसिको निर्बाचन संग सम्बंघित सबै समस्या लाई एन आए एन ए को बिधान बमोजिम बिधान सम्मत र निष्पक्ष ढंगले समस्या समाधान गर्ने दिएको आधिकार भनेको जापानमा निर्बाचन लगायतमा भएको बिबाद र अन्य देशमा भएको बिबाद लाई पूर्ण रुपमा सुल्झाएर समाधान गर्न लाई पूर्ण अधिकार दिएको अबस्था हो ❘ यसमा पुन यो अधिकार लाई फिर्ता लिने वा काम गर्न दिएको अधिकार लाई सुन्य गर्न अधिकार एन आर एन ए को बिधान एबम अन्य कुनै नीति नियम र निर्देशनले उल्लेख छैन ❘

दोस्रो बुदामा उल्लेख भएको केन्द्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली समेत यो उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेर आई सिसि काम चलाउ समितिको अध्यक्ष मार्फत निर्बाचन समिति लाई उपलब्ध गराउने हो ❘ नकी काम चलाउ समितिले आफै केन्द्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरुको अन्तिम प्रकाशन गर्न नै हो ❘ कुमार पन्तको समितिले मान्य नामावली तयार गर्न नसकेर वा महाधिवेशन मा सहभागी पक्षहरु बीच मान्य नभएर यो परिस्थिति आएको हो ❘ त्येसैले उच्चस्तरीय समितिले सबै पक्षलाई बिश्वासमा लिएर अन्तिम नामावली तयार गरेर उपलब्ध गराएको लाई निर्बाचन समितिले मान्य हुने वा बैध हुने भन्ने अर्थ हो ❘

तेस्रो र चौथो बुदा भनेको उच्चस्तरीय समितिले आबस्यकता अनुसार बिसेषज्ञको समिति गठन गर्ने र संघको कार्यकारी निर्देशक तथा एन आर एन ए को सचिवालयले उच्चस्तरीय समितिको उल्लेखित ४ बुदे TOR कार्यान्वयन गर्दा आबस्यक कार्य सहयोग गर्ने भन्ने हो ❘

यसरी जनवरी १५, २०२० को काम चलाउ आई सिसिको पूर्ण बहुमत ८२ सदस्य हरुको को पूर्ण सहमतिले गठन भएको शेष घलेको ७ सदसिय उच्चस्तरीय समितीले निर्णय अनुरुप अधिकार पाए बमोजिम निरन्तर बैठक र संचालन गरेर बिबादको समाधान र एन आर एन को सम्पूर्ण समस्या लाई एक एक गरेर केलाएर निचोडमा पुर्याउन लाग्दै गर्दा पुन फेरी बीच बिचमा कुमार पन्त ले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति मा दखल हुने अ न्दाज गर्दै अबैध व्यक्तिगत इमेल र चिठी हरु को रचना गरेर उच्चस्तरीय समिति लाई बाधा अडचन गर्ने र काम फत्ते हुन् नदिई एन आर लाइ चरम बिबाद बिभाजन गर्ने कार्य सम्पूर्ण गैर आबासिय नेपालीहरु बिचमा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने काम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ❘मिति २०२२ फेब्रुअरी १५ मा उच्चस्तरीय समिति सदस्य द्वय देवमान हिराचन र भबन भट्ट को निर्णयले जापानको एन आए एन मा भएको जुलाई ३० को निर्बाचन बिबादलाई सहमतिमा ल्याउन अथक प्रयास गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि पुन निर्बाचन गर्न तदर्थ समितिको गठन भएको छ जसलाई सम्पूर्ण जापान बासि गैर-आबासिय नेपालीहरुले स्वागत गरकी अबस्थामा छ ❘यसरि एक एक समस्या लाई उच्चस्तरीय समितिले समाधानको जड पत्ता लगाएर समाधान को टुंगोमा लगाई रहेको कार्य आफैमा एउटा सराहनीय काम हो ❘

अहिलेको यावत यी समस्याको समाधान भनेको उच्चस्तरीय समिति लाई गर्न दिईएको ४ बुदे TOR लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न कुमार पन्त लगायत संसारको सबै एन सिसिहरुले सकारात्मक रुपमा सहयोग र मदत गर्नु पर्छ र उच्चस्तरीय समितिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लाई दायाबाया नगरी अक्षरस कार्यान्वयन गरेर एन आर एन ए को महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कतिबद्द भएर अगी बढ्नु पर्छ ❘ यदि यो ४ बुदे TOR लाई अन्यथा हुने र कार्यान्वयन गर्न बाधा अडचन भएमा वा यसलाई जस्ता को तस्तै कार्यन्वयन गर्न नसकिने अबस्था आएमा हामी सम्पूर्ण गैर नेपालीहरु मात्रले दुख पाउने,एन आर एन ए खारेजी बा बिभाजन हुने मात्र होइन नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रमा गंभिर असर पर्ने र केहि बर्ष हामी पछाडी धकेलिने पनि हुन्छौ ❘

यसरी नेपाली र नेपाल को समुच्च बिकासको बाधक एउटा व्यक्ति र एउटा सस्था हुनु हुदैन हामी सबैले हाम्रो एन आर एन को समस्याको निकाश दिन उच्चस्तरीय समितिको कार्यहरुलाई सकारात्मक सोच राखेर सहयोग गर्नु जरुरी छ ❘यो ४ बुदे TOR हुबहु कार्यान्वयन गर्न काम चलाउ आई सिसि, सम्पूर्ण रास्ट्रिय समितिहरु आई सिसि सदस्यहरु, पुर्ब केन्द्रिय अध्यक्ष हरु र सम्पूर्ण अभियन्ताहरुले एक जुट भएर सहोयोग गरेमा TOR समाधानको ब्रमास्त्र हुन् सक्छ ❘

संदर्भ सामाग्री – एन आर एन ए को २०२२ जनवरी १५ को निर्णय को कपि संलग्न

लेखक एन आर एन ए जापान को पुर्ब सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अटर्नी हुनु हुन्छ ❘